(अमृत पाल सिंघ ‘अमृत’)

मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिये हमारी केन्द्रीय सरकार ने साल 2014 से लेकर जनवरी, 2018 के बीच अफ़ग़ानिस्तान को 2,088 करोड़ रुपये और श्रीलंका को 1,025 करोड़ रुपये दिये हैं।

मित्र राष्ट्रों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। सरकार के इस क़दम की मैं प्रशंसा करता हूँ।

भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो आर्थिक तौर पर बहुत तेज़ी से उभर कर विश्व के सामने आया है। हम दुनिया की पांच बड़ी सेनाओं में से एक हैं। हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क़ों में से एक हैं। हम विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश हैं।

जब भी विश्व में कहीं भी हिन्दू, जैन, सिख सम्प्रदायों की बात होती है, तो भारत का भी ज़िक्र आ जाता है। यह स्वाभाविक है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि हमारा यह देश हिन्दू, जैन, सिख सम्प्रदायों की मातृभूमि (homeland) है। हमारे संविधान के सेक्युलर होने के बावजूद हमारे भारत की यह विश्व भर में एक विशेष पहचान है। यह एक तथ्य है। कोई इस तथ्य को नापसन्द तो कर सकता है, लेकिन झुठला नहीं सकता।

हिन्दू, जैन, सिख सम्प्रदायों की मातृभूमि (homeland) होने की वजह से भारत की इन सम्प्रदायों के उन लोगों के प्रति एक विशेष ज़िम्मेदारी भी बनती है, जो कहीं विदेश में अपने सम्प्रदाय की वजह से ज़ुल्म का शिकार बनते हैं। उनको ज़ुल्मों से बचाने के लिये असरदार क़दम उठाना भारत सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी है।

अफ़ग़ानिस्तान में लम्बे समय से चल रहे गृहयुद्ध की वजह से वहाँ के हिन्दू-सिख समाज को बहुत ज़ुल्मों का शिकार होना पड़ा है। हज़ारों अफ़ग़ान हिन्दू-सिख परिवार अफ़ग़ानिस्तान में अपने घरों को छोड़कर विदेशों में जाने के लिये मजबूर हो गये हैं। जैसा कि स्वाभाविक ही है, बहुत सारे अफ़ग़ान हिन्दू-सिख परिवार भारत में भी आये हैं। इनमें बहुत ऐसे हैं, जिनको अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकी है।

जो बहुत थोड़े-से हिन्दू-सिख अभी भी अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है।

ख़ानाजंगी का सामना कर रहे अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिये भारत समेत कई देशों ने बहुत बड़ी आर्थिक मदद दी है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि अफ़ग़ान लोगों की मदद के लिये दिये जा रहे इस धन का कोई विशेष प्रयोग अफ़ग़ान हिन्दुओं, सिखों पर नहीं किया जा रहा, जबकि यह सबसे छोटा अफ़ग़ान अल्पसंख्यक समुदाय ही सबसे ज़्यादा नफ़रत का शिकार बना है।

हम अमेरिका जैसे मुल्क़ों से तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि अफ़ग़ानिस्तान को आर्थिक मदद देते वक़्त वे अफ़ग़ान हिन्दू-सिख समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, लेकिन भारत सरकार से तो हमें यह उम्मीद रखनी चाहिये कि अफ़ग़ान हिन्दू-सिख समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये।

भारत सरकार जब अफ़ग़ानिस्तान सरकार को किसी भी प्रकार की मदद दे, तो उसके साथ यह शर्त भी हो कि अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे हिन्दुओं-सिखों की सुरक्षा हो। अफ़ग़ानिस्तान सरकार को आर्थिक मदद देते वक़्त उस धन का एक निश्चित हिस्सा अफ़ग़ान हिन्दू-सिख समाज की भलाई पर भी ख़र्च हो। अफ़ग़ानिस्तान सरकार को दी जा रही आर्थिक मदद का एक हिस्सा ज़रूरी तौर पर उन अफ़ग़ान हिन्दुओं-सिखों पर भी ख़र्च हो, जो भारत में रह रहे हैं।

साल 2014 से अब तक जो तक़रीबन 2,088 करोड़ रुपये अफ़ग़ानिस्तान को दिये गये हैं, अगर उसका बीस प्रतिशत भी अफ़ग़ान हिन्दुओं-सिखों पर ख़र्च किया जाता, तो उनकी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता था।

भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को भी 2014 से अब तक 1,025 करोड़ रुपये दिये हैं। अफ़ग़ानिस्तान की तरह श्रीलंका से भी हिन्दू शरणार्थी भारत आये हैं। जो मेरा सुझाव अफ़ग़ानिस्तान के लिये है, वही सुझाव श्रीलंका के लिये भी है। श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक मदद का एक निश्चित हिस्सा श्रीलंकाई हिन्दुओं पर ख़र्च होना चाहिये। श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक मदद का एक निश्चित हिस्सा भारत में रह रहे श्रीलंका के हिन्दू शरणार्थियों पर भी ख़र्च होना चाहिए।

म्यांमार से निकाले गये रोहिंग्या लोगों का हमें भी वैसा ही दुःख है, जैसा पश्चिमी देशों की सरकारों को है। लेकिन हमें अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका से निकाले गये हिन्दुओं का भी दुःख है। पश्चिमी देशों की सरकारों ने तो अरबों डॉलर अफ़ग़ानिस्तान पर ख़र्च करते वक़्त अफ़ग़ान हिन्दुओं, सिखों के बारे में कभी सोचा भी नहीं।

आख़िर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि जिन देशों से हिन्दू सिखों को निकलना पड़ रहा है, भारत सरकार अपने करदाताओं की मेहनत की कमाई उन देशों को देती जाये, बिना वहाँ के हिन्दू-सिख समाज की मदद किये?